जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने एकदम स्पष्ट कह दिया है — “जो भी बांग्लादेशी या विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में है, उसे देश छोड़ना चाहिए।”
लेकिन… फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐसा पोलिटिकल माइक ड्रॉप मारा कि सोशल मीडिया और न्यूज़ रूम दोनों हिल गए। सरमा बोले,
“मदनी कौन है? भगवान है क्या?”
“बहुत बोलेगा तो जेल भेज दूंगा!”
यह विवाद न सिर्फ कानून और प्रवासियों पर है, बल्कि ये साफ़ दिखा रहा है कि “कौन है ज़ीरो और कौन है हीरो?” — कम से कम खुद की नज़रों में!
“नियम से चलो या नाम से हटो?” — मदनी का सीधा सवाल
मदनी का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनका आरोप है कि असम में “सिर्फ चुनावी फायदे के लिए” जबरन बेदखली की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
उनका कहना है:
“हर मुसलमान को बांग्लादेशी कहना, असम सरकार की मानसिकता को दर्शाता है।” “यह अभियान community-specific बना दिया गया है।”
सवाल ये भी उठता है —क्या हर घुसपैठिया मुसलमान है? और क्या हर मुसलमान घुसपैठिया है?
सरमा का सियासी पंच: “मदनी को जेल भेज दूंगा”
सीएम सरमा को जैसे माइक पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं — उनकी ज़ुबान ही वायरल टूल है।
उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस की सरकार होती, तब ही मदनी बहादुर बनते। अब भाजपा है, तो मदनी की हिम्मत का क्या सबूत है?”
सरमा यहीं नहीं रुके — “मैं मुख्यमंत्री हूं, मदनी नहीं।”
…और जनता बोली — “अब सस्पेंस बना रहेगा कि अगले हफ्ते कौन किसको बांग्लादेश भेजेगा!”
पोलिटिकल स्टंट या असली चिंता?
मदनी का यह भी कहना है कि “असम की सरकार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाकर मुसलमान बनाम बांग्लादेशी का मुद्दा खड़ा कर रही है।”
और सबसे दिलचस्प बात?
उन्होंने कहा, “PM मोदी भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते…” यानि लोकल नेता बहस में उलझे हैं और PM साहब Silence Mode में हैं।
किसकी ‘बोलती’ चलेगी?
मदनी की बात सही है कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए — लेकिन कानूनी तरीके से। सरमा की बात में दम है कि राज्य को सिक्योर रखना ज़रूरी है — लेकिन सामूहिक टैगिंग से नहीं। और जनता की बात… वो कहती है — “सब कुछ छोड़ो, बस अगला punchline कौन देगा, वो बताओ!”
भारत में प्रवासी मुद्दा गंभीर है, लेकिन राजनीति ने इसे रियलिटी शो बना दिया है। हर डायलॉग में एक पंचलाइन है और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ट्रेलर। असली फिल्म तो अभी बाकी है…
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